शहर उपजीविका कृती आराखडा उपक्रमासाठी दोन दिवसीय विशेष गट चर्चा
पिंपरी, ता. २३ : शहरातील उपजीविकेच्या संधी अधिक बळकट व्हाव्यात, या उद्देशाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेने २१ व २२ मे रोजी ‘शहर उपजीविका कृती आराखडा’ (City livelihood action plan - CLAP) अंतर्गत दोन दिवसीय विशेष गटचर्चेचे आयोजन केले होते. या दोन दिवसीय सत्रामध्ये उद्योग, सरकारी विभाग, पतसंस्था, सामाजिक संघटना आणि नागरी समाजातील एकूण १८० हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवला.
२१ मे रोजीचे सकाळचे सत्र विविध कंपन्यांचे एचआर लीडर्स आणि लाइट हाऊस, टाटा स्ट्राईव्ह यांसारख्या प्रशिक्षण संस्थांच्या सहभागाने झाले. नव्या पिढीची बदलती मानसिकता, कामाच्या अपेक्षा आणि रोजगारातील अडचणी यावर सखोल चर्चा यावेळी झाली. उद्योग क्षेत्रातील बदलत्या गरजा, सॉफ्ट स्किल्स आणि नोकरीसाठी तयार होण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण यावर देखील यावेळी भर देण्यात आला.
दुपारच्या सत्रात उद्योग-व्यवसाय, पायाभूत सुविधा व बांधकाम आणि वित्त या तीन प्रमुख क्षेत्रांवर चर्चा झाली. यामध्ये सरकारी विभाग (उदा. दुकाने आणि आस्थापना नोंदणी, कृषी व अन्न प्रक्रिया), महापालिका अधिकारी तसेच एमसीसीआयए, छावा मराठा सेना, कष्टकरी संघर्ष महासंघ, सीआयआय, आरंभ फेडरेशन, कोस्मॉस बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, इक्विटास बँक, टाटा स्ट्राईव्ह आणि स्थानिक फेरीवाले संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. कर्जपुरवठा, सुलभ कागदपत्र प्रक्रिया, व्यवसायासाठी जागेची उपलब्धता, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण आणि बाजार जोडणी यासंबंधी यावेळी मुद्दे मांडण्यात आले.
२२ मे रोजी सकाळच्या सत्रात वाहतूक, आरोग्य, पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. पीएमपीएमएल, आरटीओ, पर्यावरण व उद्यान विभाग, तसेच रिक्षा संघटना, हॉटेल वृंदावन, डबल ट्री, हॉटेल कलासागर, सायन्स पार्क, मोरया गोसावी ट्रस्ट, वात्सल्य रुग्णालय, तालेरा रुग्णालय, बीव्हिजी ग्रुप आणि सीआयआय यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. योजनांची अपुरी माहिती, आर्थिक सहाय्याचा अभाव आणि कौशल्य प्रशिक्षणातील गरजा या प्रमुख आव्हानांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
दुपारच्या सत्रात ज्येष्ठ नागरिक, स्वयं सहायता गट, महिला उद्योजक, ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि दिव्यांग व्यक्तींना केंद्रस्थानी ठेवून चर्चा झाली. यामध्ये एकूण ५४ प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. सामाजिक भेदभाव, समावेशक पायाभूत सुविधांचा अभाव, मर्यादित उपजीविका संधी आणि विशेष प्रशिक्षण व आर्थिक समावेशाची गरज यावर प्रकाश टाकण्यात आला.
सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रवेश अजूनही अनेक घटकांपर्यंत पोहोचलेली नाही ही गोष्ट या सर्व सत्रांमधून प्रकर्षाने समोर आली. तसेच महिला उद्योजकांनी बाजारपेठेत प्रवेश व पतपुरवठा यावर भर दिला, तर युवक व उद्योग क्षेत्राने उद्योगासाठी सक्षम मनुष्यबळातील कमतरता यावेळी अधोरेखित केली. ट्रान्सजेंडर व दिव्यांग घटकांनी सन्मान, ओळख आणि त्यांच्या गरजेनुसार योजना राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
‘शहर उपजीविका कृती आराखडा’ हा उपक्रम राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (NULM) अंतर्गत तयार केला जात असून, शहरातील उपजीविकेच्या संधी अधिक व्यापक व समावेशक करण्याचा त्याचा उद्देश आहे. या दोन दिवसीय विशेष गटचर्चेच्या माध्यमातून मिळालेल्या महत्वपूर्ण सूचनांच्या आधारे आराखड्याचे प्रारूप तयार केले जाणार असून, लवकरच ते नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी सादर करण्यात येणार आहे.
-------------
