पहिल्याच अधिवेशनात आमदार अमित गोरखेंनी मांडले डझनभर प्रश्न
पिंपरी, ता. २३ : भाजपचे शहरातील विधानपरिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी नव्या उद्योजकांसह महिलांकरिता मुद्रांक शुल्क सवलत, विद्यार्थ्यांची रखडलेली ’फेलोशिप’ दिल्याबद्दल सरकारचे चे अभिनंदन , जर्मन, फ्रेंच अशा परकीय भाषांसाठी जर्मनीसोबत करार, शिक्षण सेवकांचे रखडलेले मानधन, बिंदू नामावलीनुसार मागास प्रवर्गातील सहायक पोलीस निरीक्षकांना बढती...अशा एक-दोन नव्हे; तर डझनभर प्रश्नांची मांडणी करीत नव्या सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात आपला आवाज घुमवला.
पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यभरातील महत्त्वाच्या विशेषत: युवक, युवती, महिला आणि पोलिसांच्या मूळ मागण्यांवर आणि त्यावरचे उपाय मांडून गोरखे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे, गोरखे यांनी कळकळीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सरकारमधील संबंधित मंत्र्यांनी दखल घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. त्यामुळे गोरखे यांचे हे सारे प्रश्न पुढच्या काही दिवसांत सुटणार आहेत. गोरखे यांच्या लक्ष वेधलेल्या या बाबींवर संबंधित खात्याचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे बैठका होतील, त्यानुसार पुढील कार्यवाही वेळेत आणि वेगाने होणार असल्याचेही त्या-त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी अधिवेशन काळात स्पष्ट केले. जेमतेम ६ दिवसांच्या अधिवेशनातील कामकाजात राज्यभरातील १२ पेक्षा अधिक प्रश्न मांडणारे अमित गोरखे हे पहिले आमदार ठरले आहेत.
गेल्या काही काळात शिंदे-फडणवीस सरकारने राबविलेल्या योजनांमधील नेमका लाभार्थी, योजनेचा नेमका परिणाम, भविष्यातील योजनांची गरज, त्याचा विस्तार आणि त्यातून उभारला जाणार विकास हेही गोरखे यांनी सभागृहातील आपल्या भाषणात ठळकपणे मांडला.
१) राज्यभरातील तालुक्यांत शववाहिका मिळणार...
गरीब रुग्णांच्या सेवेसाठी आरोग्य खात्याच्या रुग्णवाहिकेच्या (१०८-ॲम्ब्युलन्स) धर्तीवर शववाहिका उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात धरला.
२) दीक्षाभूमीकरिता आणखी ५७ एकर जागा मिळावी ?
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दादरमधील (इंदू मिल) स्मारकाचे काम दिमाखात होत असल्याचे सांगून गोरखे यांनी सरकारच्या विशेष अभिनंदन केले. त्याचवेळी दीक्षाभूमीसाठी जागा अपुरी पडत असल्याने त्याकरिता आणखी ५७ एकर जागा देण्याची गरज कशी आहे, हेही गोरखे यांनी दाखवून दिले.
३) साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे चिरागनगर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारक
अण्णा भाऊ साठे यांच्या वाटेगावात (जन्मगाव) त्यांचे स्मारक उभारावे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्याल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
४) साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ अटी शिथिल करा
५) अश्लिल संवाद ‘ॲप’ कायमचे डिलिट होणार...
सांस्कृतिक क्षेत्राला नवी उभारी देण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच सोशल मीडियातून काही ॲप नव्या पिढीला नको त्या वळणावर नेण्याच्या प्रयत्न असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून गोरखे यांनी अश्लिल ॲपवर बंदी आणा, हेही गोरखे यांनी सरकारला सांगितले. ‘स्पोर्टिफाय’ या ॲपमधून अश्लिल व्हिडिओ दाखवले जात असल्याकडे गोरखे यांनी लक्ष वेधले. गोरखेंच्या या दाव्यामुळे खळबळ उडाली असून, आता अशा ॲपवर सरकार कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
६) फेक नॅरेटिव्हचे गोरखेंकडून ‘पोस्टमार्टेम’
- विधान परिषदेच्या सभागृहातून राज्याच्या राजकारणात उतरलेल्या आमदार अमित गोरखे यांनी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात युवक, युवती आणि महिलांचे प्रश्न तर मांडले. मात्र, सभागृहातील भाषणात त्यांच्यातील मिश्किल राजकारणीही लपून राहिलेला नाही.
७) राज्यातील तृतीयपंथांसाठी शासनाने नोकरीत संरक्षण द्यावे
राज्यातील तृतीयपंथांसाठी कल्याण व त्यांच्या संरक्षण करण्यासाठी दहा कोटी इतकी सरकारने तरतूद केली असून याबाबत सभागृहात तृतीय पंथी समुदायाला विकासाच्या प्रगतीच्या प्रवाहात सामील करून घ्यावे सोबतच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या धरतीवरती राज्यातील सर्व महानगरपालिका तसेच शासकीय प्रस्थापनांमध्ये कौशल्य व त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारावर नोकरी उपलब्ध करून द्यावे ही भूमिका मांडली.
८) कॉक्लीअर इम्प्लांट श्त्राक्रीयेसाठी राज्य सरकारकडून १०० % अर्थसाह्य देण्यात यावे
बहिऱ्या व मुक्या व्यक्तीसाठी शासकीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च भागवण्यासाठी दहा कोटी २६ लाख ११ हजार रुपये इतकी अतिरिक्त सरकारने तरतूद केल्याबद्दल त्याबद्दल आमदार गोरखे आणि सरकारचे आभार मानले व सोबतच सभागृहामध्ये इम्प्लांट म्हणजे अति तीव्र अति श्रवण रास असणाऱ्या व्यक्तींसाठी हे इम्प्लांट सर्जरी ही एक संजीवनी असून या शस्त्रक्रियेनंतर तीन वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रोसेसर अद्ययावत करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के तर काही राज्यांमध्ये राज्य सरकारकडून १०० % अर्थसाह्य देण्यात येते. त्याच धर्तीवर आपल्या राज्य सरकारनेदेखील सदरहू शस्त्रक्रिया व शस्त्रक्रियेनंतर उपयुक्त असणाऱ्या ॲक्सेसरीज मोफत अथवा सवलतीच्या दरामध्ये एक ते पाच लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च शासनाने आर्थिक सहाय्य म्हणून दिल्यास या निर्णयाचें खऱ्या अर्थाने स्वागत असेल.
९) पोलीस उप निरिक्षक खात्याअंतर्गत बॅच क्रमांक १०४ व १०२उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती द्या
पोलीस उप निरिक्षक खात्याअंतर्गत सरळ सेवा बॅच नं. १०४ एम.पी.ए. सध्या ९ वर्षापासुन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदावर काम करीत असून यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार पोलीस निरिक्षकपदी पदोन्नती मिळणे क्रमप्राप्त असून पोलीस अधिकारी हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत जाहिर झालेल्या सन २००७ च्या जाहिरातीनुसार खात्याअंतर्गत सरळसेवा पोलीस उपनिरिक्षक हया पदाकरीता घेण्यात आलेल्या परिक्षेत महाराष्ट्र निवडीनुसार जात वैधतापडताळणी करून पोलीस उप निरिक्षक पदाचे प्रशिक्षणाकरीता दिनांक १९/०६/२०११ रोजी महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी नाशिक येथे प्रशिक्षणा करीता हजर राहण्याचे शासन आदेश पारित करण्यात आले होते त्यास अनुसरून सर्व परीक्षार्थी महाराष्ट्र पोलीस अॅकडमी नाशिक येथे हजर करून घेतले असून बॅच क्रमांक १०४ व १०२ मधील काही उमेदवार असून २२/०६/२०१५ रोजी सहायक पोलीस निरिक्षक या पदावर रुजू झालेल्या सर्व उमेदवारांना सेवा जेष्ठतेनुसार पदोन्नती द्या.
१०) पिंपरी चिंचवड शहरातील छत्रपती संभाजी नगर, शाहू नगर येथील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी एमआयडीसी विभागाने पुनर्विकास धोरण आखावे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील छत्रपती संभाजी नगर शाहू नगर या भागातील जी ब्लॉक हा भूखंड एमआयडीसी ने औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेला आहे.
या ठिकाणी असणाऱ्या अनेक सदानिकांना ३० वर्षांहून अधिक होऊन गेलेला असून या इमारती या धोकादायक झालेल्या असल्याने अनेक वेळेला इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी एमआयडीसी कार्यालयाकडे प्रस्ताव देखील सादर झालेले आहेत. परंतु पुनर्विकास धोरण नसल्याने, व इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने या ठिकाणी असणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास करता येत नसून पिंपरी चिंचवड शहरातील छत्रपती संभाजी नगर शाहू नगर या भागामध्ये इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी जुन्या धोरणाद्वारे पुनर्विकास धोरण लागू करावे.
११) मुद्रांक शुल्क शिथिलता येणार!
विकास महामंडळ व इतर शैक्षणिक व औद्योगिक महामंडळांच्या वतीने विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेत असताना नवउद्योजक महिला, गरीब महिला किंवा विधवा महिला अशांना ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क परवडणारे आहे का? हा प्रश्न यावेळी सभागृहात उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुद्रांक शुल्काद्वारे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भार दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
१२) राज्यात मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत तीन महिन्यापासून नियुक्ती केलेले शिक्षण सेवक त्यांच्या हक्काच्या मानधनापासून वंचित
राज्यात मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत तीन महिन्यापासून नियुक्ती केलेले शिक्षण सेवक त्यांच्या हक्काच्या मानधनापासून वंचित असल्याची बाब माहे डिसेंबर २०२४ च्या दुसऱ्या आठवड्यात व त्या सुमारास निदर्शनास येणे, तत्कालीन महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली असून या योजनेत राज्य सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर नियुक्त्या देण्यात येणे, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६००० रुपये आयटीआय व पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८००० तर पदवीधर व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १०,००० रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी द्वारे देण्यात येणे, त्यासाठी प्राथमिक शाळांवरील रिक्त जागेवर शाळा व्यवस्थापन समितीचे शिफारशीनुसार येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागामार्फत २३६ शिक्षण संस्थांना सप्टेंबर २०२४ मध्ये नियुक्त देण्यात आले असणे, या कालावधीत शैक्षणिक पात्रतेनुसार मानधन सरकारकडून अदा केले जात होते. मात्र दोन ते तीन महिने होऊनही या प्रशिक्षणार्थ्यांना अद्याप मानधन मिळालेले नसल्याने या प्रशिक्षणधारकांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली असने, तसेच या प्रशिक्षण धारकांसाठी सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी देखील कमी असल्याने तो वाढवून मिळावा ,
१३) गडकिल्ले संवर्धन हे सीएसआर च्या माध्यमातून करा
३१ डिसेंबर रोजी अनेक तरुण तरुणी हे गडकिल्ल्यांवर पार्टी करण्यासाठी जात असतात याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे सोबतच सीएसआर च्या माध्यमातून गडकिल्ले हे संस्थांना कंपन्यांना दत्तक देऊन त्या गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करणे करावे. सोबतच अनेक गडकिल्ल्यांवरती अपघात हे घडत असतात हे अपघात घडू नये, त्यासाठी गडकिल्ल्यांवर एक सुरक्षित असा सेल्फी पॉईंट करणे गरजेचे आहे. सोबतच राजस्थान, मध्य प्रदेशाच्या भरतीवर गडकिल्ले पर्यटन सुरू करा, अशी मागणीही केली.
--------------
